यूपी पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सांसद और विधायक की तरह जनता सीधे करेगी। योगी सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार चुनाव व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव किए जाने की संभावनाएं हैं, जिससे पंचायत चुनाव का स्वरूप बदल सकता है। प्रदेश सरकार इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता के जरिए कराने पर विचार कर रही है।
इस प्रस्ताव को लेकर खास बात यह है कि यह बदलाव सांसद और विधायक चुनाव की तरह सीधे जनता से चुनाव कराने की दिशा में कदम होगा। सूत्रों के मुताबिक, इस विषय पर योगी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सुभासपा अध्यक्ष और पंचायत राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रस्ताव पर चर्चा की है।
पंचायत चुनाव व्यवस्था में बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रणाली को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाने की योजना है। अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्य ही करते थे, लेकिन अब इस प्रावधान को बदलकर जनता से सीधे वोट लेने की तैयारी है।
ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान यह प्रस्ताव रखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता के जरिए कराए जाएं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी है और उन्होंने अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश भी दिया है।
केंद्र सरकार से मिली सहमति
इस पहल को मजबूत बनाने के लिए ओपी राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव जनता से सीधे कराने पर अपनी स्वीकृति दे दी है।
ओपी राजभर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संबंध में बातचीत हो चुकी है और सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।
धनबल और बाहुबल का होगा समाप्तिकरण
ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि धनबल और बाहुबल के कारण पंचायत चुनाव में गड़बड़ी होती रही है। इसलिए सीधे जनता से चुनाव कराने से इस तरह की समस्याओं को काफी हद तक खत्म किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे चुनाव कराने से पंचायत चुनाव और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराकर एक आदेश जारी किया जाएगा।
पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन का काम शुरू
वहीं, यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम पंचायतों का परिसीमन (delimitation) करने का काम शासन की तरफ से आदेशित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हर चार साल बाद होते हैं। पिछला चुनाव अप्रैल-मई 2021 में हुआ था, और अब उसका कार्यकाल खत्म होने में लगभग एक साल बचा है। चुनाव कराने के लिए कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले और बाद के छह महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य होता है।
इसलिए राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और परिसीमन का कार्य जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
पंचायत चुनाव की तिथियां और प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 के लिए अब प्रशासन और निर्वाचन आयोग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। चुनाव की तिथियां अभी फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन अनुमान है कि अप्रैल-मई 2026 के बीच चुनाव आयोजित किए जाएंगे।
चुनाव दो या तीन चरणों में भी हो सकते हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित हो सके।
