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पटना मेट्रो: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) पर राजधानी को मिलेगा नया गौरव, परिवहन को देगा नई रफ्तार

पटना मेट्रो: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) पर राजधानी को मिलेगा नया गौरव, परिवहन को देगा नई रफ्तार

नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार ने मंगलवार को नगर बीएस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में 198 योजनाओं का उद्घाटन और 264 योजनाओं का शिलान्यास किया। 

पटना: बिहार की राजधानी पटना के लिए यह स्वतंत्रता दिवस ऐतिहासिक बनने जा रहा है। नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार ने मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की कि 15 अगस्त 2025 से पटना को मेट्रो युक्त शहरों की सूची में शामिल कर दिया जाएगा। यह खबर पटना वासियों के लिए गर्व और उत्साह का विषय है, क्योंकि अब शहर की यातायात व्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है।

198 योजनाओं का उद्घाटन, 264 का शिलान्यास

दानापुर स्थित नगर बीएस कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान मंत्री ने कुल 198 विकास योजनाओं का उद्घाटन और 264 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री जिवेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संसाधनों की कोई कमी नहीं है।दानापुर के विकास के लिए सरकार ने 96 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज सिस्टम, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन और आश्रय स्थल जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इसके तहत सम्राट अशोक भवन और विभिन्न वार्डों में सामुदायिक केंद्र भी बनाए जाएंगे, जो आम जनता को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

पटना मेट्रो: राजधानी के परिवहन को देगा नई रफ्तार

नगर विकास मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को पटना मेट्रो से जुड़ा पहला बड़ा पड़ाव पार करेगा। इस दिन से राजधानी मेट्रो युक्त शहर के रूप में औपचारिक तौर पर पहचानी जाएगी। उन्होंने बताया कि मेट्रो परियोजना का कार्य तीव्र गति से जारी है और पहले चरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पटना मेट्रो का निर्माण न केवल शहरी यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि यह शहर के पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण और आधुनिक जीवनशैली को भी बढ़ावा देगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्मार्ट सिटी' मिशन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'विकसित बिहार' दृष्टिकोण का हिस्सा है।

शहरीकरण में तेजी: 30% आबादी को कवर करने का लक्ष्य

मंत्री ने यह भी बताया कि 2005 तक बिहार में केवल 11% आबादी ही नगर निकायों के तहत आती थी, जो अब बढ़कर 18% हो गई है। सरकार का लक्ष्य इस आंकड़े को 30% तक ले जाना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को शहरी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने पार्षदों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं प्रस्तुत करें, सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी।

मुख्यमंत्री की योजनाओं को मिली स्वीकृति

जिवेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न नगर निकायों में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 1500 से 1600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। यह राशि शहरों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में मदद करेगी। मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पार्षदों की भूमिका और योगदान का पूरा सम्मान करें, क्योंकि वे जनता के सबसे नजदीकी प्रतिनिधि होते हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि आज की बेटियां केवल फूल नहीं, चिंगारी बनकर समाज को नई दिशा दे रही हैं।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य पार्षद शिल्पी कुमारी, उप मुख्य पार्षद सरिता देवी, विधान पार्षद अनामिका सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार, नगर प्रबंधक ब्रजेश सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्षदगण और गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में पटना के उज्जवल भविष्य की कामना की और मेट्रो परियोजना को ऐतिहासिक बताया।

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