उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी। EV और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स माफ, बदरीनाथ मास्टर प्लान समेत नई नियुक्तियों व पुरानी पेंशन योजना में बदलाव को हरी झंडी मिली।
Uttrakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए। कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स छूट, पर्यावरण मित्रों को नौकरी देने, बदरीनाथ मास्टर प्लान, पुरानी पेंशन योजना का लाभ, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए पद सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के आम नागरिकों, युवाओं, पर्यावरण और पर्यटन विकास पर पड़ेगा।
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स में राहत
पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से लागू टैक्स छूट के दायरे में अब हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल कर लिया है। इसके तहत अब हाइब्रिड वाहनों पर भी मोटर व्हीकल टैक्स माफ होगा। इससे राज्य में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही, यह भी तय किया गया कि पेट्रोल, डीजल, CNG और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को मिलने वाली सब्सिडी अब SNA अकाउंट में रखी जाएगी। हालांकि यह सुविधा उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जिनकी अधिकतम कीमत 15 लाख रुपये तक होगी।
पर्यावरण मित्रों को मिलेगी नौकरी, बनेगा सम्मान का वातावरण
शहरी विकास विभाग के तहत 2013 में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियमित नौकरी देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला न केवल स्वच्छता कार्यों में लगे लोगों के लिए सम्मान का माहौल बनाएगा बल्कि शहरी सफाई व्यवस्था को और मजबूत करेगा। सरकार का यह निर्णय सामाजिक समानता और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को मंजूरी, तीर्थाटन को मिलेगा नया आयाम
उत्तराखंड कैबिनेट ने पर्यटन विभाग की चार महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सबसे प्रमुख योजना बदरीनाथ मास्टर प्लान की है। इस योजना के तहत ‘शेष नेत्र’, ‘लोटस वॉल’, ‘सुदर्शन चौक’, ‘प्री एंड रिवर्स कल्चर’ जैसे कार्य किए जाएंगे। इन विकास कार्यों से बदरीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना राज्य के पर्यटन मानचित्र को नया रूप देने की दिशा में एक अहम कदम है।
नई और पुरानी पेंशन स्कीम में समन्वय
वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत यदि कोई कर्मचारी पुरानी सेवा के अंतर्गत रहा है और अब नई सेवा में कार्यरत है, तो उसे पुरानी सेवा का लाभ नई पेंशन स्कीम में जोड़कर मिलेगा। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो सेवा परिवर्तन के कारण पेंशन लाभ से वंचित रह जाते थे।
न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में कदम
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अब विभागीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे न्यायिक जांच प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता आएगी। साथ ही, मानवाधिकार विभाग में 12 नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे विभागीय कार्यों को गति मिलेगी।
