ਭਾਰਤ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਹੈ।

ਟੈੱਕ ਨਿਊਜ਼: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Airtel OneWeb, Jio, Starlink, ਅਤੇ Amazon Kuiper ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Starlink ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

DoT ਕੀ ਹੈ?

DoT, ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ DoT ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

DoT ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। DoT ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 4G, 5G ਬੈਂਡ), ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

DoT ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ

ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Airtel OneWeb, Jio SES, ਅਤੇ Amazon Kuiper ਅਤੇ Starlink ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ DoT ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Airtel OneWeb, Jio, Amazon Kuiper, ਅਤੇ Starlink ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ: ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਰਮੀਨਲਾਂ (ਯੰਤਰਾਂ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
• ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਥਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ: ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ (ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ: DoT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
• ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਸਪੈਂਡ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ 'ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ' ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨੈਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
• ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੇਤਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, DoT ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 29-30 ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ Starlink ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?

Elon Musk ਦੀ ਕੰਪਨੀ Starlink, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਨੇ Starlink ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ Starlink ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Starlink ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ?

ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ Starlink 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Airtel OneWeb, Jio, ਅਤੇ Amazon Kuiper ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

```