दिल्ली सरकार यूनिक आईडी योजना लागू करने जा रही है। पहले चरण में पांच विभागों के लाभार्थियों का सर्वे होगा। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और डुप्लीकेसी रोकी जाएगी।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने अपनी नई योजना का ऐलान किया है जिसमें दिल्ली के सभी निवासियों के लिए यूनिक आईडी (Unique ID) जारी की जाएगी। इस योजना का मकसद सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोकना है। सबसे पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों का सर्वे कर उनकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद उन्हें यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे सरकारी लाभ सीधे सही लोगों तक पहुंच सकेगा।
सर्वे के जरिए जुटाई जाएगी 37 बिंदुओं की जानकारी
यूनिक आईडी जारी करने के लिए सरकार एक बड़े सर्वे की तैयारी में है। इस सर्वे में 37 अलग-अलग बिंदुओं पर लोगों की जानकारी ली जाएगी, जिसमें नाम, पता, जाति, धर्म, पैन, आधार, आय, ईपीएफओ नंबर जैसे जरूरी डेटा शामिल होंगे। इससे सरकार को लाभार्थियों की पूरी जानकारी मिलेगी और योजनाओं में होने वाली गड़बड़ी कम होगी। यह डेटा एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा जिससे लोगों को सभी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
यूनिक आईडी से बढ़ेगी पारदर्शिता, रुकेगी धोखाधड़ी
दिल्ली सरकार का कहना है कि यूनिक आईडी से न केवल डुप्लीकेट लाभ रोकना आसान होगा बल्कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर होगा। लाभार्थी एक ही जगह से अपनी सभी सरकारी योजनाओं की स्थिति देख सकेंगे। इससे सरकारी संसाधनों का सही उपयोग होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। साथ ही, यह आईडी डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती प्रदान करेगी।
सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी सुविधा
यूनिक आईडी योजना के तहत एक सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जाएगा, जहां दिल्ली के नागरिक अपने डेटा को देख और अपडेट कर सकेंगे। यह सिस्टम सभी सरकारी योजनाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा जिससे लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी और सरकारी सेवाएं ज्यादा पारदर्शी और सुलभ होंगी।
योजना का व्यापक प्रभाव और भविष्य की योजना
पहले चरण में पांच प्रमुख विभागों के लाभार्थियों को यूनिक आईडी मिलेगी। बाद के चरणों में इस योजना का दायरा बढ़ाकर दिल्ली के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा। इससे दिल्ली सरकार को न केवल योजनाओं की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी बल्कि नीति निर्धारण में भी सुधार होगा। योजना के लागू होने से दिल्ली के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ मिलेगा और योजनाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित होगा।
जल्द ही शुरू होगा सर्वे
दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। सरकार का कहना है कि हर नागरिक को इस सर्वे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करना चाहिए ताकि सभी को अपनी यूनिक आईडी मिल सके। इस योजना से दिल्ली की सरकारी योजनाएं और ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी, जिससे हर नागरिक को फायदा होगा।
