भारत-पाक सीमा तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को संकट प्रबंधन की तैयारी के निर्देश दिए। कृषि, रोजगार, खाद्यान्न आपूर्ति और बिजली आपूर्ति पर निगरानी रखी जा रही है।
India-Pak Tensions: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा तनाव के चलते केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करने के बाद अब सभी प्रमुख मंत्रालयों को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि वे संभावित संकट प्रबंधन के लिए अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें।
कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए बनाई रणनीति
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक में अधिकारियों से कहा कि सीमा से सटे राज्यों के किसानों को बोवाई में किसी तरह की दिक्कत न हो। अगर किसी क्षेत्र में गांव खाली कराना पड़े, तो जम्मू-कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी।
मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर खेती में किसी वजह से देरी होती है, तो सरकार उनकी मदद को प्राथमिकता देगी। बैठक में खरीफ सीजन की रूपरेखा तैयार की गई और जानकारी दी गई कि देश में गेहूं का 2.67 करोड़ टन का बंपर उत्पादन हुआ है।
रोजगार और राहत कार्यों पर फोकस
सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) के तहत संकटग्रस्त जिलों में विस्थापित लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से कहा है कि ऐसे लोगों को तुरंत अस्थायी रोजगार मुहैया कराया जाए।
भोजन और ज़रूरी वस्तुओं पर अफवाहों से सावधान
उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि “खाद्यान्न की कमी को लेकर चल रहे अफवाहों पर ध्यान न दें। देश के पास जरूरत से कहीं अधिक अनाज का भंडार है।” मंत्रालय ने व्यापारियों को भोजन और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी से दूर रहने की चेतावनी भी दी है।
बिजली और साइबर सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता
विद्युत मंत्रालय ने भी कहा है कि सीमा से लगे राज्यों में बिजली आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति में ग्रिड लचीलापन बनाए रखने के लिए सारे उपाय तैयार हैं। इसके अलावा, साइबर हमलों से राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है।
श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश
श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत मजदूरों की सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित करें। किसी भी हालात में कामगारों को संकट न झेलना पड़े, इसके लिए विशेष निगरानी की जा रही है।
