मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले साल में ऑपरेशन सिंदूर, इनकम टैक्स कट, एक देश-एक चुनाव जैसे कई निर्णायक फैसले लिए। सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा, मिडिल क्लास को राहत और तेज़ विकास पर रही।
PM Modi: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल निर्णायक और बदलाव लाने वाले फैसलों से भरा रहा। टैक्स छूट से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, सरकार ने कड़े और असरदार कदम उठाए। 'एक देश, एक चुनाव' और 'वक्फ संशोधन बिल' जैसे निर्णयों ने राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में भी बड़ी हलचल मचाई।
1. एक देश, एक चुनाव: चुनावी प्रणाली में बड़ा बदलाव
मोदी सरकार ने अपने पहले साल में ही 'एक देश, एक चुनाव' (One Nation, One Election) का प्रस्ताव संसद में पेश कर राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी। 18 दिसंबर 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने इस प्रस्ताव को भारी विरोध के बीच लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस बिल को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है। इसका उद्देश्य बार-बार चुनावों से होने वाले खर्च और प्रशासनिक दबाव को कम करना है।
2. टैक्स में राहत: मिडिल क्लास को बड़ी राहत
2025-26 के बजट में मोदी सरकार ने नौकरीपेशा और मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, वेतनभोगी वर्ग को 75 हजार रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स लाभ मिलेगा। इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को राहत मिली है।
3. वक्फ संशोधन बिल: धार्मिक संपत्तियों पर नियंत्रण का नया नियम
सरकार ने वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया। इसके तहत अब किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को कम से कम पांच वर्षों से मुस्लिम प्रैक्टिशनर होना जरूरी होगा। साथ ही, 'वक्फ बाई यूजर' का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से धार्मिक संपत्तियों के अवैध कब्जे और दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की गई है।
4. सिंधु जल समझौता स्थगित: पाकिस्तान पर कड़ा रुख
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की जान लेने वाले आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान किया। यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। पाकिस्तान को इस फैसले की आधिकारिक सूचना दे दी गई। इस कदम को पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
5. ऑपरेशन सिंदूर: आतंक पर जवाबी कार्रवाई
पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और पंजाब प्रांत में आतंकियों के नौ ठिकानों को मिसाइल स्ट्राइक से तबाह कर दिया। यह ऑपरेशन 22 मिनट तक चला और इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमले की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। चार दिन तक युद्ध जैसे हालात बने रहे लेकिन अंततः भारत ने पाकिस्तान के सामने अपनी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति स्पष्ट कर दी। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अब कोई भी आतंकी हमला "एक्ट ऑफ वॉर" माना जाएगा।
6. जातिगत जनगणना: सामाजिक डेटा की नई पहल
मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ने 2027 में होने वाली जनगणना के साथ-साथ जातिगत गणना कराने का निर्णय लिया है। यह पहली बार होगा जब केंद्र सरकार जातियों के विस्तृत डेटा को आधिकारिक रूप से इकट्ठा करेगी। इससे सामाजिक कल्याण की योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में उठाया है।
7. चिनाब ब्रिज का लोकार्पण: कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी कदम
6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज 'चिनाब ब्रिज' का उद्घाटन किया। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसकी लागत 1500 करोड़ रुपये बताई गई है। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के साथ इस पुल ने कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से हर मौसम में जोड़ दिया है। 1983 से अटकी यह परियोजना अब पूरी हो चुकी है और यह मोदी सरकार 3.0 की बड़ी उपलब्धियों में गिनी जा रही है।
