BPSC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 76% ਅਹੁਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (BPSC) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 2408 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 76% ਅਹੁਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ (Domicile Policy) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
BPSC ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2408 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 262 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 199 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 75.95% ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 63 ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬਜਰੰਗ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ (ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ (ਆਈਸਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਨਾਲ ਪਾਂਡੇ (ਅਭਾਵਿਪ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਦ ਟੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
