NEET PG 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ NBEMS ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NEET PG: ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET PG 2025 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (NBEMS) ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ?
NBEMS ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ "ਮਨਮਾਨੀ" ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ NBEMS ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NEET PG ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ NBEMS ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
900 ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
NBEMS ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ—ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ:
- ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟੇਗੀ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਪਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ JEE, NEET ਅਤੇ UPSC ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
NEET PG 2025 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਭਿਅਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਅਭਿਅਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ NBEMS 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
```
