ਆਰ.ਏ.ਐਸ. 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 17-18 ਜੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਏ.ਐਸ. 2023 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਰ.ਏ.ਐਸ.) 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਏ.ਐਸ. 2023 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਰ.ਏ.ਐਸ. 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
2023 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਰ.ਏ.ਐਸ. 2023 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਰ.ਏ.ਐਸ. 2024 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਮ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਨਸਵਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਬੈਰਵਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਰਾਠੌੜ—ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਵੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਏ.ਐਸ. 2024 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.
ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਯਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ
ਆਰ.ਏ.ਐਸ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਏ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ"
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।"
3350 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 5.85 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ
ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 3350 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
```
