ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Education: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ (Judicial Service Exam) ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ (candidates) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (experience) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਤ ਚੰਦਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਬਲਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਿਖਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
