ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢੰਗ UPI (Unified Payments Interface) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ UPI ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ API ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਪੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
NPCI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਨ-ਦੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ UPI ਨੈਟਵਰਕ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
API ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ
NPCI ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (PSPs) ਨੂੰ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ APIs ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਆਟੋਪੇ ਮੈਂਡੇਟ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ APIs ਦੇ ਅਤਿਕਾਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਣਆਵਸ਼ਕ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਐਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਾਰ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ।
ਪੀਕ ਔਰਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕੁਐਸਟਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
NPCI ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ UPI ਵਿੱਚ ‘ਪੀਕ ਔਰਸ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ-ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ API ਰਿਕੁਐਸਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਟੋ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। NPCI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਣਆਵਸ਼ਕ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਟੋਪੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਲਈ ਕੜੇ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਆਟੋਪੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ PSP ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਆਟੋਪੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੀਟ੍ਰਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਥ ਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗੈਰ-ਪੀਕ ਔਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ’ (TPS) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਡਰੇਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ EMI, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਲੈਨ-ਦੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖੇਗਾ ਬੈਲੈਂਸ
NPCI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਨ-ਦੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ API ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NPCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ PSP ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ API ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ PSPs ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ NPCI ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ-ਸ਼ੁਰੂ APIs ਨੂੰ ਕਿਊਡ (Queued) ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ 50 ਵਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਔਰਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ
NPCI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਅਤੇ PSPs ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸੀਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਥ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਲੋਡ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ API ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
