अप्रैल 2025 में सरकार ने जीएसटी से 2.37 लाख करोड़ रुपये का टैक्स जुटाया, जो पिछले साल से 12.6% अधिक है। इसके अलावा, इस बार रिफंड 27 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रहा।
GST Collection: अप्रैल 2025 में सरकार ने जीएसटी से 2.37 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन किया, जो पिछले साल के मुकाबले 12.6% अधिक है। इस साल की जीएसटी कलेक्शन को रिकॉर्ड-ब्रेकिंग माना जा रहा है। पिछले साल अप्रैल में सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपये टैक्स कलेक्ट किए थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा 2.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।
रिफंड और नेट कलेक्शन
इस बार कुल रिफंड 27,341 करोड़ रुपये का रहा, जो पिछले साल के 18,434 करोड़ रुपये से 48.3% अधिक है। रिफंड के बाद, अप्रैल 2025 में नेट जीएसटी कलेक्शन 2,09,376 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
इसका मतलब यह है कि सरकार का कुल टैक्स कलेक्शन हर साल से बेहतर हो रहा है, और यह वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का संकेत देती है।
टैक्स कलेक्शन में क्या शामिल?
सरकार के टैक्स कलेक्शन में CGST (Central Goods and Services Tax), SGST (State Goods and Services Tax), IGST (Integrated Goods and Services Tax), और CESS (Special Taxes) सभी शामिल होते हैं। सरकार इन टैक्सों को एकत्र करने के बाद किसी भी कंपनी या व्यक्ति को रिफंड भी करती है, जो अप्रत्यक्ष कर में अदायगी करने के पात्र होते हैं।
राज्यों के अनुसार टैक्स कलेक्शन
आमतौर पर, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन वाला राज्य होता है। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र से 41,645 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्ट किया गया, जो पिछले साल से 11% अधिक था। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 13,600 करोड़ रुपये, बिहार से 2,290 करोड़ रुपये, और नई दिल्ली से 8,260 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी टैक्स कलेक्शन में अपना योगदान बढ़ाया है।
महाराष्ट्र और कर्नाटका में टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी
महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका राज्य ने सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी टैक्स कलेक्शन में वृद्धि देखी गई है। राज्य सरकारें अपनी इकॉनमी को मजबूती देने के लिए लगातार जीएसटी के पालन और टैक्स कलेक्शन के उपायों पर ध्यान दे रही हैं।
इसका क्या अर्थ है?
इस आंकड़े से यह साफ होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत मजबूत हो रही है, और जीएसटी कलेक्शन की बढ़ोतरी से यह प्रमाणित होता है कि देश में वाणिज्य और व्यापार का माहौल अच्छा हो रहा है। सरकार के लिए यह सफलता का संकेत है, और इससे सरकारी खजाने में अतिरिक्त पूंजी का भी आगमन हो रहा है, जो विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोगी हो सकती है।
