यूपी कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले लिए हैं। इसमें हल्दीराम उद्योग समेत कुल 10 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी ताज़ा कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साथ ही नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की 662 करोड़ रुपये की बड़ी निवेश परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, पर्यटन क्षेत्र में नवाचार करने और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं।
अग्निवीरों पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण और आयु सीमा में छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के प्रति सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण सभी वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग में समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा अग्निवीरों को भर्ती की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
यह फैसला अन्य राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के मुकाबले यूपी की एक अलग पहल है, जहां सामान्यत: अग्निवीरों को केवल 10 प्रतिशत तक का आरक्षण मिलता है। यह कदम अग्निवीरों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस फैसले से न केवल अग्निवीरों को नौकरी पाने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और पहचान भी मिलेगी।
हल्दीराम की बड़ी परियोजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए। नोएडा में स्थापित हल्दीराम स्नैक्स की 662 करोड़ रुपये की निवेश परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह निवेश न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में भी इजाफा करेगा। इसके अलावा पांच अन्य कंपनियों को भी वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
उद्योग मंत्री नंदी ने इस दौरान कहा कि ‘इन्वेस्ट यूपी’ के तहत अब तक जो प्रस्ताव लिए गए थे, वे अब धरातल पर उतर रहे हैं और विपक्ष के आरोपों का भी करारा जवाब मिल रहा है। सोनभद्र में स्थित एसीसी समेत कुल छह कंपनियों के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास को और गति देंगे। इन सभी कदमों से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल बेहतर होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 2000 अन्नपूर्णा भवन
सरकार ने आम जनता को उचित और किफायती राशन उपलब्ध कराने के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। प्रदेश के हर जिले में कम से कम 75 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, जहां से लाभार्थियों को सरकारी दरों पर राशन मिल सकेगा। फिलहाल दो हजार अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह परियोजना प्रदेश के खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेगी और गरीब परिवारों तक पोषण सामग्री पहुंचाने में मददगार साबित होगी।
पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नया आकार
पर्यटन विभाग ने प्रदेश में छोटे पैमाने पर पर्यटन आवास सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘होम स्टे लॉज’ की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में एक से छह कमरे वाले होम स्टे लॉज बनाए जा सकेंगे। इन होम स्टे लॉज की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) देंगे।
यह पहल राज्य के ग्रामीण और छोटे शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहम साबित होगी। इससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत भी मिलेंगे और पर्यटकों को सस्ते और आरामदायक आवास विकल्प उपलब्ध होंगे।
योगी सरकार का समग्र विकास मंत्र
इन फैसलों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के विकास के साथ-साथ समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने का कदम इसका जीवंत उदाहरण है। इसी के साथ, उद्योगों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और पर्यटन को विस्तार देने की दिशा में लिए गए ये निर्णय उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे।
