ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਬਿਜ਼ਨਸ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਾਦਿਆਂਨ ਉਤਪਾਦਨ 26.50 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 34.74 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਪਗ 31% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ‘ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ’ ਦੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 27,663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,37,664.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2013-14 ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦਾ MSP 1,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਣ ਦਾ MSP 1,310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 2,369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PM-Kisan) ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ।
KCC ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ (KCC) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.71 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2004-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ 46.79 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 78.71 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MSP 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ — 2009-14 ਵਿੱਚ 1.52 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-25 ਵਿੱਚ 83 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ: ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
```