ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਈ 2025: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰਿਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 52% ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਪਗ 48% ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਗਿਰਿਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ - ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ।
ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoRTH) ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ
2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾ IRDAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PhonePe ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਏਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੁਗਮ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੀਮਾ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਦੀ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
```
