ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ EMIਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਜੂਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ 4 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ 0.25% ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਘਟਾਓ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾਂ ਸੰਭਵ
ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ 25-ਬੇਸਿਸ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ SBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਮੌਨੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 50-ਬੇਸਿਸ-ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ - ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਆਟੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, EMIਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਨੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
