Pune

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 441.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 2.15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਕੀਰਣ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਮੀਲ ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੇ ਰਾਹ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।

ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਸੈਨਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੀ-20 ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗੁਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰਾ (INSTC) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

```

Leave a comment