ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ।"
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"
ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਮਮਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕੰਮ ਜਿਸਦਾ, ਧਰਮ ਉਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬੁੱਧੀ ਆਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਪਰੀਖਿਆ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
