ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BoB) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਫਸੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਤਰੀਕਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਨ (एनपीए) ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (MSME) ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ—ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BoB), ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ—ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਪੀਐਸਬੀ ਅਲਾਈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ਼ ਆਫ਼ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (NARCL) ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਏਜੰਸੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਸਕੇਗੀ।
- ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ: ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਐਨਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
- ਫਰੌਡ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਨਬੀ ਫਰੌਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਡਿਫੌਲਟ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡਿਫੌਲਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।
