ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਵਿੱਚ ₹100 ਜਾਂ ₹200 ਦੇ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 75% ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 90% ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
₹100 ਅਤੇ ₹200 ਦੇ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਡਬਲਯੂਐਲਏਓ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਵਿੱਚ ₹100 ਜਾਂ ₹200 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕੈਸੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ₹100 ਜਾਂ ₹200 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਸਤੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 75% ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ₹100 ਜਾਂ ₹200 ਦੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ: 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 90% ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਏਟੀਐਮ ਸਿਰਫ਼ ₹500 ਅਤੇ ₹2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਏਟੀਐਮ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.20 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 36,000 ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
