ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ 17,160 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Maharashtra: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬਾਬਾ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 160 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 17,160 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਬੌਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਬੌਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦੇਸੀ ਬਾਬਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਬਲਕਿ ਠਾਣੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਫ਼ੀਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ 3,600 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ 17,160 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅतिक्रमण
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਾਣੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਧਵੰਸ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਨਾ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ।
