ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ: ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ Vodafone Idea (VIL) ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ AGR (Adjusted Gross Revenue) ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ AGR ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ

Vodafone Idea ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ AGR ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ AGR ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ NCLT ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੋਲ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ੂਨਿਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ

Vodafone Idea ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ AGR ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

AGR ਕੀ ਹੈ?

Adjusted Gross Revenue (AGR) ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਅਧੀਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Vodafone Idea ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ AGR ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।