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Pak फंडिंग समीक्षा से पहले बड़ा फैसला, IMF में भारत के प्रतिनिधि डॉ. सुब्रमण्यन ने दिया इस्तीफा

भारत ने IMF में ED डॉ. सुब्रमण्‍यन को हटाया। इस्तीफा कार्यकाल से 6 माह पहले। 9 मई को पाकिस्तान फंडिंग पर बैठक से पहले लिया गया अहम निर्णय।

IMF KV Subramanian Fired: भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्‍यन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब 9 मई को IMF की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को अतिरिक्त फंडिंग देने के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी।

कार्यकाल पूरा होने से पहले दिया इस्तीफा

डॉ. सुब्रमण्‍यन को अगस्त 2022 में IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 नवंबर 2022 को पदभार संभाला था और उनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक तय था। हालांकि, उन्होंने अब 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उनके अचानक हटने के कारणों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रणनीतिक वजहों की अटकलें ज़रूर तेज़ हैं।

ACC ने दी सेवाएं समाप्त करने की मंजूरी

भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 30 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर डॉ. सुब्रमण्‍यन की सेवाएं समाप्त करने की मंजूरी दी। IMF की आधिकारिक वेबसाइट पर 3 मई से यह सीट खाली दिखाई दे रही है, जो भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करती है।

पाकिस्तान फंडिंग पर IMF की बैठक से पहले लिया गया यह फैसला

IMF की 9 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में पाकिस्तान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। माना जा रहा है कि भारत, आतंकवाद की फंडिंग को लेकर गहरी आपत्ति दर्ज कराने वाला है।

इस बैठक से पहले सुब्रमण्‍यन की विदाई को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, भारत इस बैठक में पाकिस्तान को मिलने वाली मदद का खुलकर विरोध कर सकता है।

हालिया आतंकी हमले ने बढ़ाया भारत का रोष

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारत का रुख स्पष्ट है कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक।

सुब्रमण्‍यन की पृष्ठभूमि

डॉ. सुब्रमण्‍यन 2018 से 2021 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। उन्हें देश की आर्थिक नीति बनाने और बड़े सुधारों में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। IMF में भारत के प्रतिनिधित्व की ज़िम्मेदारी उन्हें नवंबर 2022 में सौंपी गई थी। उनके अचानक हटाए जाने से राजनीतिक और आर्थिक हलकों में हलचल है।

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