सरकार के वर्क परमिट ( Residence permit ) के लिए आय सीमा बढ़ाने का, मालिकों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा व्यापक विरोध।
हम आयेदिन ये सुनते रहतें हैं की फ़िनलैंड में अच्छे कामगारों ( skilled workers ) की बहोत कमी है, इसके बिच सरकार ने बहार से काम के लिए बुलाये जानेवाले वर्कर्स ले लिए वर्क परमिट हांसिल करना और मुश्किल बना दिया है। सरकार ने वर्क परमिट ( Residence permit ) के लिए आय की सीमा ( Income Leval ) यानी की सैलरी को बढ़ाने का फैसला किया है। जाहिर है की कई तरह के मुश्किलों से जूझती फ़िनलैंड के मालिकों ( Employers ) के लिए ये और मुश्किल बढ़ाने वाला है। यही कारन है की सरकार के इस फैसले को विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार के वर्क परमिट ( Residence permit ) के लिए आय सीमा ( Income Leval ) बढ़ाने का, मालिकों ( Employers ) और गैर-सरकारी संगठनों ( Civil Societies ) द्वारा व्यापक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जब की सरकार के इस फैसले पर कर्मचारी यूनियनों की राय बंटी हुई है।
सरकार का इरादा है की किसी भी कर्मचारी के वर्क परमिट ( Residence permit ) के लिए आय सीमा क्षेत्रीय तय की गई न्यूनतम राशि हो, जो की प्रति माह कम से कम 1,600 यूरो हो। ये राशि सबसे कम आय हांसिल करनेवालों के लिए है। भविष्य में इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा इसकी पक्की जानकारी नहीं है पर संभवतः इसे एक डिक्री द्वारा विनियमित किया जाएगा।
यह मुद्दा तथाकथित तीसरे देशों की सूचि, यानी गैर-ईयू देशों के नागरिकों के लिए है, जिसमें भारत भी आता है।
भारतीयों को नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क
इस कानून का भारतीयों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों की भारत से आनेवाले ज्यादातर लोग ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं या ऐसे काम करते हैं, जिसमें वो पहले से ही इससे ज्यादा की कमाई कर रहे हैं यूँ कहें की उनकी तनख्वाह पहले से ही इस लेवल से ज्यादा है या रही है।
किसे पड़ेगा ज्यादा फर्क
इस क़ानून से सबसे ज्यादा फर्क फ़िनलैंड के लोगों को ही पड़नेवाला है, खासकर के साफ सफाई और फार्मिंग इंडस्ट्री को, फ़िनलैंड को हर साल हजारों की संख्या में इस तरह के वर्करों की जरुरत पड़ती है, इस जरुरत को ज्यादातर थाईलैंड, फिलीपींस जैसे देशों के सीजनल कामगार पूरा करते हैं।
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