देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक Canara Bank ने 1 जून 2025 से अपने बचत खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता पूरी तरह खत्म कर दी है। अब चाहे खाताधारक वेतनभोगी हों, छात्र, वरिष्ठ नागरिक या प्रवासी भारतीय, उन्हें अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और न ही बैंक की तरफ से कोई जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला बैंकिंग सेवाओं को और अधिक ग्राहकों के लिए आसान और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव और जुर्माना हटाया गया
Canara Bank ने घोषणा की है कि अब सभी प्रकार के बचत खातों में एवरेज मंथली बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि खाताधारक चाहे अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम राशि रखें, तो भी उन्हें बैंक द्वारा पेनल्टी का सामना नहीं करना होगा। यह नई पॉलिसी 1 जून 2025 से प्रभावी हो चुकी है।
यह निर्णय वेतनभोगी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, NRI और नए बैंक ग्राहक सभी के लिए राहत भरा साबित होगा। इससे लाखों ग्राहकों को रोज़मर्रा की बैंकिंग में सहूलियत मिलेगी और आर्थिक दबाव कम होगा।
पहले तक, शहरी क्षेत्रों में खाताधारकों को 2,000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना पड़ता था। यदि खाते में यह राशि पूरी नहीं होती, तो बैंक जुर्माना काटता था। अब इस नियम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
Canara Bank की आर्थिक स्थिति और ग्राहक सेवा में सुधार
इस नई नीति से ग्राहकों को वित्तीय राहत तो मिलेगी ही, साथ ही बैंक की सेवाओं की पहुंच और बेहतर होगी। वर्तमान में बैंक बचत खातों पर 2.70% से 4% तक वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है, जो ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प साबित हो रही है।
वित्तीय प्रदर्शन के मामले में भी Canara Bank ने सकारात्मक प्रगति की है। जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही में बैंक का कुल शुद्ध लाभ 28% बढ़कर 5,070 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि शुद्ध ब्याज आय में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.80 प्रतिशत पर बना हुआ है। पूरे वित्त वर्ष 2025 में बैंक का कुल मुनाफा बढ़कर 17,540 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
यह बेहतर प्रदर्शन बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के प्रयासों का संकेत है।
ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?
Canara Bank की इस नई नीति के बाद खाताधारकों को अब बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं होगी। विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक और प्रवासी भारतीय, जो अक्सर मिनिमम बैलेंस बनाए रखने में असुविधा महसूस करते थे, उनके लिए यह बदलाव राहत देने वाला है।
