नरेंद्र मोदी सरकार ने अब कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर एक व्यापक रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत वह दुनियाभर में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने पर विचार कर रही है।
नई दिल्ली: भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साजिशों और आतंकवाद के समर्थन को उजागर करने की तैयारी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर जैसी हालिया सुरक्षा कार्रवाइयों को लेकर दुनिया की प्रमुख राजधानियों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को भेजने पर विचार कर रही है।
इन दलों का मकसद सीमा पार से हो रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करना और यह स्पष्ट करना है कि भारत अपने सुरक्षात्मक कदमों के जरिए आतंकवादी शिविरों को निशाना बना रहा है।
क्यों जरूरी है यह पहल?
पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों ने भारत के आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी है। खासकर हालिया पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान ने यह साफ कर दिया है कि सीमा पार से आतंकवाद भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार अपने दुष्प्रचार से इस मुद्दे को उलझाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए सांसदों को सक्रिय किया जाएगा।
विश्व राजधानियों में भारत का प्रतिनिधिमंडल
सरकार की योजना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख राजधानियों में भेजा जाए। ये प्रतिनिधिमंडल वहां के नीति निर्माताओं, मीडिया, बिजनेस लीडर्स और अन्य प्रभावशाली संगठनों से मिलकर भारत के पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। इसके तहत सांसद न केवल पहलगाम आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई के महत्व और जरूरत को भी विस्तार से समझाएंगे।
कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को रोकना
पाकिस्तान पिछले कई सालों से कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इस रणनीति के तहत सांसदों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि वे विश्व समुदाय को भारत के द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में जागरूक करें। इसके साथ ही पाकिस्तान के पक्ष में फैलाई गई झूठी सूचनाओं और फर्जी खबरों का पर्दाफाश भी किया जाएगा।
मोदी सरकार का कूटनीतिक रणनीति का नया आयाम
विदेश मंत्रालय इस योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय ने अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ मिलकर सांसदों के लिए ठोस और सटीक बातचीत के बिंदु तैयार किए हैं, ताकि वे विश्व स्तर पर प्रभावशाली ढंग से भारत की बात रख सकें। भारतीय राजनयिक मिशन भी इस अभियान को समर्थन देंगे और विदेशी देशों में भारत की छवि को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई सामने लाने का प्रयास
सांसद न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाइयों की जरूरतों को समझाएंगे, बल्कि वे ऑपरेशन सिंदूर की भी व्यापक जानकारी देंगे। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने सीमा पार आतंकवाद के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य अभियानों के खिलाफ कई बार आक्रमण बढ़ाए। सांसदों द्वारा इन तथ्यों को उजागर कर पाकिस्तान की दुष्प्रचार रणनीतियों को चुनौती दी जाएगी।
यह कदम मोदी सरकार की कूटनीति में एक नया अध्याय साबित हो सकता है। इससे न केवल भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक समुदाय में भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग को समझने और समर्थन देने की भावना बढ़ेगी।
