Pune

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पांच साल में बिहार को बनाएंगे नंबर वन

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पांच साल में बिहार को बनाएंगे नंबर वन

तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को खुला पत्र लिखा। उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर पांच साल में बिहार देश में नंबर वन बनेगा।

Bihar: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता के नाम एक खुला पत्र लिखते हुए कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि अगर इस बार महागठबंधन की सरकार बनी, तो केवल पांच वर्षों में बिहार को देश का नंबर वन राज्य बना दिया जाएगा।

जनता से सीधा संवाद

तेजस्वी यादव का यह पत्र बिहार की जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की एक राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे वादों की राजनीति नहीं बल्कि काम की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाला है।

बिहार को विकसित राज्य बनाने का वादा

तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है कि वे बिहार को औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हर वर्ग के लिए विश्वस्तरीय उद्योग स्थापित किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।

आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी।

वर्तमान सरकार पर साधा निशाना

पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 20 वर्षों तक राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेलने के बाद अब मौजूदा सरकार उनके द्वारा किए गए वादों की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि "हमारी घोषणाओं के बाद ही सरकार को गरीबों की याद आई है।"

आरक्षण और डोमिसाइल नीति की बात

तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेगी, जिससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही, 65 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की बात भी उन्होंने अपने पत्र में दोहराई।

Leave a comment