बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन को लेकर जो कार्यक्रम जारी किया है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है।
Bihar Election: बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब चुनावी चर्चाएं केवल अटकलें नहीं, बल्कि ठोस संकेतों में बदलने लगी हैं। चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण (Voter List Revision) को लेकर जारी ताजा कार्यक्रम से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है और मतदान की प्रक्रिया नवंबर के मध्य तक पूरी कर ली जाएगी।
चुनाव आयोग ने बढ़ाई हलचल: 30 सितंबर तक तैयार होगी मतदाता सूची
चुनाव आयोग ने बिहार में 1 जुलाई से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया पूरे राज्य में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद, 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि अब तक की परंपरा के अनुसार, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में कभी भी हो सकती है।
नवंबर मध्य तक हो सकते हैं चुनाव
बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसलिए आयोग की ओर से समय पर चुनाव कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, ताकि राज्य में समय से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत न आए। यदि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है, तो नामांकन, स्क्रूटनी, नाम वापसी और मतदान की पूरी प्रक्रिया नवंबर के मध्य तक पूरी की जा सकती है। इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि:
- एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की साख दांव पर है।
- हाल ही में लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका लगा है, जबकि विपक्षी दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा-जदयू गठबंधन की परीक्षा फिर होगी।
- वहीं, राजद और कांग्रेस समेत विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए रणनीति बना रहे हैं।
चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने जिला स्तर पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण और बूथ कमेटी पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, राजद, कांग्रेस और वामदलों ने ‘बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार’ को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनावी रणनीति तय की है।
